अरब लीग

अरब राज्यों का लीग
अरब राज्यों का लीग; جامعة الدول العربية ; Jāmiʻat ad-Duwal al-ʻArabiyya
ध्वज	प्रतीक
Administrative center	काहिरा
राजभाषा	अरबी भाषा
निवासी	अरब
सदस्यता	22 members ; Algeria; Bahrain; Comoros; Djibouti; Egypt; Iraq; Jordan; Kuwait; Lebanon; Libya; Mauritania; Morocco; Oman; State of Palestine; Qatar; Saudi Arabia; Somalia; Sudan; Tunisia; United Arab Emirates; Yemen; Syria (निलंबित)
नेताओं
विधान मण्डल	अरब संसद
स्थापना
क्षेत्रफल
जनसंख्या
सकल घरेलू उत्पाद (पीपीपी)	2011 प्राक्कलन
सकल घरेलू उत्पाद (सांकेतिक)	2011 प्राक्कलन
मुद्रा	21 currencies ISO 4217 codes bracketed: ; Algerian dinar (DZB) ; Bahraini dinar (BHD) ; Comorian franc (KMF) ; Djiboutian franc (DJF) ; Egyptian pound (EGP) ; Iraqi dinar (IQD) ; Jordanian dinar (JOD) ; Kuwaiti dinar (KWD) ; Lebanese livre (LBP) ; Libyan dinar (LYD) ; Mauritanian ouguiya (MRO) ; Moroccan dirham (MAD) ; Omani rial (OMR) ; Qatari riyal (QAR) ; Saudi riyal (SAR) ; Somali shilling (SOS) ; Sudanese pound (SDD) ; Syrian pound (SYP) ; Tunisian dinar (TND) ; United Arab Emirates dirham (AED) ; Yemeni rial (YER)
समय मण्डल	(यू॰टी॰सी॰+ 0 to + 4)
	जालस्थल; www.lasportal.org
1.	From 1979 to 1989: Tunis, Tunisia

अरब राज्यों का लीग (अरबी: [ جامعة الدول ] Error: {{Lang}}: text has italic markup (help)‎), आमतौर पर अरब लीग (अरबी: [ الجامعة अरबी] Error: {{Lang}}: text has italic markup (help)‎) कहा जाता है, यह उत्तरी अफ्रीका, पूर्वोत्तर अफ्रीका और दक्षिण पश्चिम एशिया (मध्य पूर्व) के अरब राज्यों का क्षेत्रीय संगठन है। इसका 22 मार्च 1945 को छह सदस्यों के साथ गठन किया गया था, जिसमें काहिरा में जॉर्डन) मिस्र, इराक, ट्रांसजॉर्डन (1949 में जॉर्डन), लेबनान, सऊदी अरब और सीरिया शामिल थे। वर्तमान में, लीग में 22 सदस्य है।^[2] लीग का मुख्य लक्ष्य "सदस्य राज्यों के बीच संबंधों को करीब लाना और उनके बीच सहयोग का समन्वय करना , उनकी स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा करना और सामान्य रूप से अरब देशों के मामलों और हितों पर विचार करना" है। संगठन को अपने पूरे इतिहास में अपेक्षाकृत निम्न स्तर का सहयोग प्राप्त हुआ है।

उद्देश्य

संधि के अनुच्छेद 2 के अनुसार लीग के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं- सदस्य देशों के मध्य संबंधों को और अधिक

घनिष्ठ बनाना तथा उनकी राजनीतिक गतिविधियों में

समन्वय स्थापित करना;

उनकी स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा करना; अरब देश के हितों को प्रोत्साहन देना;
सदस्यों के मध्य या सदस्यों तथा किसी तीसरे पक्ष के बीच

विवादों में मध्यस्थता करना; सीमा शुल्क, मुद्रा, कृषि, उद्योग, संचार (रेलवे, सड़क, विमानन, जहाजरानी, डाक एवं टार सहित), संस्कृति, राष्ट्रीयता, पासपोर्ट, वीजा, न्यायिक निर्णय एवं प्रत्यर्पण, सामाजिक कल्याण तथा स्वास्थ्य से जुड़े विषयों में सहयोग स्थापित करना।

इन्हें भी देखें

इस्लामी सहयोग संगठन OIC

अरब संघ

सन्दर्भ

↑ MENAFN (28 दिसम्बर 2009). "Qatar, UAE, wealthiest Arab states". मूल से 26 मई 2011 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 26 जुलाई 2010.
↑ "Syria suspended from Arab League - Washington Post". web.archive.org. 17 दिसम्बर 2013. मूल से 21 मई 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 11 फ़रवरी 2023.