भारत का आर्थिक विकास

स्वतन्त्रता के बाद भारत ने आर्थिक विकास के लिये समाजवादी आर्थिक नीतियों का अनुसरण किया। कई क्षेत्रों में तो भारत सरकार का एकमात्र अधिकार था। स्वतन्त्रता के उपरान्त तीन दशक तक भारत की प्रति व्यक्ति आय केवल १% प्रति वर्ष की दर से बढ़ी। ८० के दशक के मध्य से भारत ने अपने बाजार को धीरे-धीरे खोलना आरम्भ किया और आर्थिक उदारवाद के मार्ग पर चल निकला। 1991 ई के पश्चात और भी अधिक मूलभूत आर्थिक सुधार हुए। २००० के बाद आर्थिक सुधारों को और गति दी गयी और अब भारत मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की दिशा में बहुत आगे निकल गया है।

वृद्धि दर (GDP)

१९९१ के आर्थिक उदारीकरण के बाद भारत की जीडीपी की वृद्धि दर में तेजी आयी।^[1]^[2]

वर्ष	वृद्धि (वास्तविक) (%)
2017
2016	8.0
2015	7.3
2014	6.9
2013	5.1
2012	6.5
2011	6.8
2010	7.1
2009	7.4
2008	7.4
2007	9.1
2006	9.2
2005	8.4
2004	6.2
2003	8.3
2002	4.3
2001	6.0
2000	5.6

भारत के विभिन्न भागों की वृद्धि दर में बहुत असमानता है। वर्ष 2015-16 में, आंध्र प्रदेश की वृद्धि दर (10.99%), बिहार की (10.27%) और मध्य प्रदेश की (10.16%) रही जबकि महाराष्ट्र की (8%) , उड़ीसा (6.16%) और पंजाब (5.96%) थी।^[3]

सन २०१५ के फोर्ब्स वैश्विक २००० में ४७ भारतीय कम्पनियों को स्थान मिला था। ^[4] सबसे बड़ी १० कम्पनियाँ ये थीं-

वैश्विक रैंक	कम्पनी	उद्योग	राजस्व (बिलियन $)	लाभ (बिलियन $)	पूँजी (बिलियन $)	बाजार मूल्य (बिलियन $)
142	रिलायन्स उद्योग	Oil & Gas Operations	71.7	3.7	76.6	42.9
152	भारतीय स्टेट बैंक	बैंकिंग	40.8	2.3	400.6	33
183	Oil and Natural Gas Corporation	Oil & Gas Operations	28.7	4.4	59.3	43.7
263	Tata Motors		42.3	2.7	34.7	28.8
283	ICICI Bank	Banking	14.2	1.9	124.8	30
431	NTPC	Utilities	12.9	1.9	35.4	20.2
463	Tata Steel	Materials	32.77	3.08	31.16	2.46
349	Indian Oil Corporation	Oil & Gas Operations	74.3	1.2	44.7	14.6
485	HDFC	Banking	8.4	1.4	84.3	41.6
485	TCS	Information Technology	15.1	3.5	11	80.3