परगना
परगना (उर्दू: پرگنہ; बांग्ला: পরগনা; अंग्रेजी: Pargana), सल्तनत काल, मुगल काल और ब्रिटिश राज के दौरान,[1] भारतीय उपमहाद्वीप की एक पूर्व प्रशासनिक इकाई थी, जिसका उपयोग मुख्य रूप से भूतकाल में किया जाता था।
परगना को दिल्ली सल्तनत द्वारा पेश किया गया था, और यह शब्द फारसी मूल का है। एक राजस्व इकाई के रूप में, एक परगना में कई मौज़ा होते हैं, जो एक या अधिक गाँवों और आसपास के ग्रामीण इलाकों से मिलकर सबसे छोटी राजस्व इकाइयाँ होती हैं। परगनों के उपखंडों को मौज़ा (क्षेत्र, बस्ती) कहा जाता था।
शेर शाह सूरी के शासनकाल में परगना के प्रशासन को मजबूत करने के लिये शिकदार (पुलिस प्रमुख), एक अमीन या मुंसिफ (एक मध्यस्थ जो राजस्व का आकलन और एकत्रण करता था) और एक करकुन (रिकॉर्ड कीपर) सहित अन्य अधिकारियों को तैनात किया गया।
मुगल युग
संपादित करें16वीं सदी में मुगल सम्राट अकबर ने अपने साम्राज्य को सूबों (राज्य या प्रांत के बराबर) में बांटा हुआ था, जो आगे सरकारों (मोटे तौर पर जिलों के बराबर) में उप-विभाजित कियें गए, जो आगे खुद में परगना (मोटे तौर पर जिले के उप-विभाजन या तहसील के रूप में) के रूप में विभाजित थे। मुगल प्रणाली में, परगना सरकार की स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों के रूप में कार्य करते थे। व्यक्तिगत परगनों ने भूमि अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में आम रीति-रिवाजों का पालन किया, जिन्हें परगना दस्तूर के रूप में जाना जाता था, और प्रत्येक परगना के पास किराए, शुल्क, मजदूरी और वजन और उपायों के बारे में अपने स्वयं के रिवाज थे, जिन्हें परगना निरिख के रूप में जाना जाता था।[2]
परगना में कई तराफ शामिल थे, जिनमें कई गांवों के अलावा कई निर्जन पहाड़ और वन भूमि शामिल होते थे।[3]
ब्रिटिश राज
संपादित करेंजब ब्रिटिश, पूर्व मुगल प्रांतों में विस्तार करने लगे, जिसकी शुरुआत बंगाल से हुई, उन्होंने पहले तो परगना प्रशासन को बनाए रखा है, लेकिन, गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस के तहत, स्थायी बंदोबस्त अधिनियमित 1793 पास किया गया, जिससे परगना प्रणाली को समाप्त कर उसकी जगह जमींदारी व्यवस्था लागू कर दी गई, जिसमें जमींदारों को ग्रामीण भूमि का पूर्ण स्वामी बनाया गया था, और परगना दस्तूर और परगना निरिख को समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश प्रशासन में जिले शामिल थे, जिन्हें तहसीलों या तालुकों में विभाजित किया गया था। परगना एक भौगोलिक शब्द के रूप में, भूमि सर्वेक्षण, ग्राम पहचान, न्यायालय के फरमान के लिये महत्वपूर्ण बना रहा।
स्वतंत्रता के बाद
संपादित करेंपरगना प्रणाली टोंक और ग्वालियर समैत कई रियासतों में मौजूद था। 1947 में भारत और पाकिस्तान की स्वतंत्रता के बाद परगना लगभग पूरी तरह से गायब हो गया, हालांकि अब यह एक शब्द के रूप में भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के उत्तरी 24 परगना और दक्षिण 24 परगना जिलें के नाम के तौर पर प्रचलित है।[उद्धरण चाहिए]
सन्दर्भ
संपादित करें- ↑ ""A Catalogue of Manuscript and Printed Reports, Field Books, Memoirs, Maps ..." Vol. iv, "Containing the treaties, etc., relating to the states within the Bombay presidency"". मूल से 10 अप्रैल 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 21 नवंबर 2019.
- ↑ Sirajul Islam (2012), "Pargana", प्रकाशित Sirajul Islam and Ahmed A. Jamal (संपा॰), Banglapedia: National Encyclopedia of Bangladesh (Second संस्करण), Asiatic Society of Bangladesh
- ↑ Ramsay Muir, The making of British India, 1756-1858, University Press, 1915, p. 289
- हंटर, विलियम विल्सन, सर, एट अल। (1908). भारत का शाही राजपत्र, Volume 12. 1908-1931; क्लेरेंडन प्रेस, ऑक्सफोर्ड.
- मार्कोविट्स, क्लाउड (सं.) (2004). ए हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया: 1480-1950. एंथम प्रेस, लंदन.