दूरसंचार विभाग
दूरसंचार विभाग (अंग्रेज़ी: Department of Telecommunications) संचार मंत्रालय, भारत सरकार में विभाग है।
| दूरसंचार विभाग | |
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| विभाग अवलोकन | |
| अधिकारक्षेत्रा | भारत सरकार |
| मुख्यालय | नई दिल्ली, भारत |
| उत्तरदायी मंत्री | मनोज सिन्हा[1], संचार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) |
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परिचय
संपादित करेंपूरे विश्व में दूरसंचार सेवाओं को किसी देश के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण साधन माना गया है। इसीलिए भारत के सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दूरसंचार अवसंरचना एक महत्वपूर्ण कारक माना गया है। तदनुसार, दूरसंचार विभाग दूरसंचार सेवाओं की तेजी से वृद्धि के लिए विकास संबंधी नीतियां बना रहा है। यूनीफाईड एक्सेस सर्विस इंटरनेट और वीसेट सर्विस जैसी विभिन्न दूरसंचार सेवाओं को लाइसेंस प्रदान करने की जिम्मेदारी भी इसी विभाग की है। अंतरराष्ट्रीय निकायों से घनिष्ठ समन्वय स्थापित कर रेडियो संचार के क्षेत्र में फ्रीक्वेंसी प्रबंधन की जिम्मेदारी भी इसी विभाग की है। यह विभाग देश में सभी प्रयोर्गकत्ताओं के बेतार पारेण की निगरानी करके बेतार विनियामक उपाय भी लागू करता है।
इकाइयाँ
संपादित करेंनिम्नलिखित इकाइयाँ दूरसंचार विभाग के तहत काम करती हैं:
सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयाँ
संपादित करें- भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल)
- इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज (आईटीआई)
- महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल)
- टेलीकम्युनिकेशन्स कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड (टीआईसीएल)
सन्दर्भ
संपादित करें- ↑ "PM Modi announces list of Cabinet ministers with portfolios - Times of India". timesofindia.indiatimes.com. मूल से 29 मई 2014 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 25 June 2016.