उत्तरी आयरलैंड कार्यपालिका
उत्तरी आयरलैंड कार्यपालिका, उत्तरी आयरलैंड की अवक्रमित सरकार, उत्तरी आयरलैंड की विधायिका की एक प्रशासनिक शाखा है। यह उत्तरी आयरलैंड विधानसभा के प्रति जवाबदेह है और प्रारम्भ में उत्तरी आयरलैंड अधिनियम 1998 द्वारा स्थापित किया गया था, जिसे गुड फ्राइडे समझौते (या बेलफास्ट समझौते) की शर्तों के अनुरूप पारित किया गया था। अधिनियम में इस कार्यपालिका को "विधानसभा की कार्यकारी समिति" के रूप में संबोधित किया गया है और यह सहसांगतवादी शासन ("सत्ता-साझाकरण") का उदाहरण है।
| उत्तरी आयरलैंड कार्यपालिका | |
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| संक्षिप्त विवरण | |
| स्थापना | 2 दिसम्बर 1999 |
| देश | उत्तरी आयरलैंड |
| मुख्य नेता | प्रथम मंत्री व उप प्रथम मंत्री |
| द्वारा नियुक्त | उत्तरी आयरलैंड विधानसभा |
| मुख्य अंग | कार्यकारी समिति |
| वार्षिक बजट | £10,329.1 मिलियन (वर्त्तमान)[1] |
| मुख्यालय | स्टोरमोंट कैसल, बेलफ़ास्ट, BT4 3TT |
उत्तरी आयरलैंड के कार्यकारिणी में प्रथम मंत्री व उप-प्रथम मंत्री और विभिन्न मंत्रियों के साथ विभिन्न विभाग और कार्यालय हैं। कार्यपालिका के ज्यादातर मंत्रियों की नियुक्ति विधानसभा के प्रमुख दल करते हैं, सिवाय न्याय मंत्री के जो एक सर्वदलीय वोट द्वारा चुने जाते हैं। यह कार्यपालिका यूनाइटेड किंगडम में कार्यरत तीन अवक्रमित सरकारों में से एक है, अन्य ऐसी सरकारें स्कॉटिश और वेल्श सरकारें हैं।
जनवरी 2017 में, रिन्यूएबल हीट इंसेंटिव घोटाले के विरोध में उप प्रथम मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था जिसके परिणामस्वरूप उत्तरी आयरलैंड की कार्यकारिणी स्थगित हो गई थी। जनवरी 2020 में, हितघरक के समझौते पर आने के बाद इसे पुनः स्थापित किया गया।
स्थापना
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उत्तरी आयरलैंड की कार्यपालिका, उत्तर आयरलैंड विधानसभा हेतु गुड फ्राइडे समझौते के तहत स्थापित की गयी थी। यह समझौता उत्तरी आयरलैंड में शांति स्थापित करने की राह में अत्यंत अहम पड़ाव था। इसे, सम्पूर्ण आयरलैंड के आज़ादी मांग रहे आयरिश राष्ट्रवादियों और उत्तरी आयरलैंड का यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा बने रहने का समर्थन कर रहे संघवादियों द्वारा समर्थित ब्रिटिश सरकार के बीच 1998 में स्थापित किया गया था। इस समझौते के अनुसार स्वतंत्र आयरलैंड गणराज्य और ब्रिटेन के अधीन उत्तरी आयरलैंड में दो "पारस्परिक रूप से अंतर-निर्भर संस्थानों" को स्थापित करने की बात थी। इस जटिल और ध्यानपूर्वक संतुलित राजनीतिक व्यवस्था हेतु स्थापित पहली संस्थानों में से एक उत्तरी आयरलैंड विधानसभा थी, जबकि दूसरा संस्थान आयरलैंड गणराज्य के संग स्थापित उत्तर/दक्षिण मंत्रिस्तरीय परिषद है। गुड फ्राइडे समझौते का उद्देश्य उत्तरी आयरलैंड में 30 साल से चली आ रही हिंसक समस्याओं को समाप्त करना था।
शक्तियों का संतुलन
संपादित करेंउत्तरी आयरलैंड में शासन की प्रणाली को शक्ति-साझाकरण के आधार पर स्थापित किया गया है। उत्तरी आयरलैंड विधानसभा कार्यकारिणी के अधिकांश मंत्रियों को चुनती है। अधिकारीयों का यह चुनाव डी'होन्ड विधि के तहत शक्ति-साझाकरण के सिद्धांत का उपयोग करते हुए होता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उत्तरी आयरलैंड के प्रमुख मतदाता समूह: यूनियनिस्ट और आयरिश राष्ट्रवादी, दोनों इस क्षेत्र को नियंत्रित करने में भाग ले सकें। उत्तरी आयरलैंड विधानसभा एक लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित, एकसदनीय निकाय है जिसमें सदस्यों को आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल हस्तांतरणीय वोट प्रणाली के तहत चुना जाता है।[2]
सरकारी कार्यों और विधायी कार्यों को भी दोनों पक्षों के बीच संतुलित रखने के नियम हैं: मसलन, सर्वदलीय वोट द्वारा अधिकारीयों की नियुक्ति के अलावा, सभा के स्थायी आदेशों के अनुसार कुछ विवादास्पद गतियों को पारित होने हेतु समुदाय-व्यापी वोट की आवश्यकता है तथा सदस्यों के समग्र समर्थन की आवश्यकता के अलावा बहुमत प्राप्त करने हेतु विधानसभा में इस तरह के मतों को पारित करने के लिए इन दोनों समूहों के भीतर भी बहुमत से समर्थन होना आवश्यक है। यह अन्योन्याश्रय इसलिए बनाया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उत्तरी आयरलैंड का राजनीतिक संतुलन बना रहे और राष्ट्रवादी तथा संघवादी, सरकार के केवल उन विधानों को लागू न करा सकें जो केवल उनके महत्वकांशा के अनुरूप हो।
इन्हें भी देखें
संपादित करेंसन्दर्भ
संपादित करें- ↑ "बजट 2011–15" (PDF). Department of Finance and Personnel. मूल से 13 दिसंबर 2011 को पुरालेखित (PDF). अभिगमन तिथि 28 दिसम्बर 2011.
- ↑ Whyte, Nicholas. "The Single Transferable Vote (STV)". Northern Ireland Elections. मूल से 7 अक्तूबर 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 28 June 2016.